संघियता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार !

नेपाल संघिय राज्यको रुपमा संरचना गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने विभिन्न समुदायको माग रहेको छ l यस सन्दर्भमा धेरैले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पृथक राज्यका रुपमा छुट्टिन पाउने अधिकारको रुपमा मात्र बुझेका छन l

आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ? यसको उत्पत्ति र विकास कसरी भयो ? यस भित्र के कस्ता अधिकारहरु पर्छन ? के यो छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापना गर्न पाउने अधिकार हो ? यस सम्वन्धमा आज सम्म कुनै पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्दिजीबी र गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुवाट यथार्थ कुरा प्रकाशमा आएको छैन l  

सर्वप्रथम आत्मनिर्णयको अधिकार बारे जोन लकले सार्बभौमसत्ताको सिद्दान्तबाट प्रयोग गरेका थिए l यसलाई समर्थन गर्दै थोमस जेफसर्नले जनताको ईच्छा सर्वोच्चा हुने विचार व्यक्त गरे l सन् १९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले यस सम्बन्धमा १४ बुँदे घोषणा सार्वजनिक गरे l उनले जनताको समर्थनबिना कसैले पनि बैधानिक रुपमा शासन गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए l उनको उद्देश्य कसैको उपनिबेशमा रहेको राष्ट्रका जनतालाई स्वतन्त्रताका लागि उत्प्रेरित गर्नु थियो l तत्कालिन रुसी राष्ट्रपति लेनिनले विश्वभरी समाजबादी क्रान्तिको विकास गर्ने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गरे l यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एक आधारभूत सिद्दान्तको रुपमा स्वीकार गरियो l 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख छैन l आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १ मा आत्मनिर्णयको अधिकारबारे उल्लेखित भएको पाइन्छ l यसमा भनियको छ-सम्पूर्ण जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ l यसबाट नै उनीहरु आफ्नो राजनीति हैसियत निर्धारण गरी स्वतन्त्रतापुर्वक आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक बिकासमा लाग्छन l   

नेपाली सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको बिषय ०४६ पछिको खुल्ला राजनीतिक परिवेशमा चर्चा शुरु भएको हो l यसको सुरुवात आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक बिषयलाई लिएर आदिबासी जनजातिहरुले गरेका थिए l आदिवासी जनजातिको सवालमा आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो यसलाई माग्ने र दिने सन्दर्भमा हेर्नु हुदैन l हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा आदिबासी जनजातिहरुको छुट्टा छुट्टै राज्य बन्ने अवस्था छैन, त्यसैले पनि हाम्रो सन्दर्भमा छुट्टिने भन्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकारको कुरा हो l

र, अहिले मुलुकको यथार्थ तस्बिरलाई आत्मसाथ गर्नु नै परिवर्तनको सहि कार्यन्वयन हुनु हो l बिगतबाट पाठ सिक्दै साँचो अर्थको परवर्तन स्थापना गर्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्छ l संघियताको आधारलाई मजबुत पार्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाको मुख्य भूमिका रहन्छ l गतसाल सरकारले बोले जस्तै संविधान सभाले सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन नगरेमा, परवर्तनको मर्मलाई संस्थागत गर्न नसकेमा र नेपालीको वास्तविक इतिहासको यथार्थतालाई सम्बोधन गर्न नसकेमा त्यो नाम मात्रको संविधान हुने छ l र त्यो देशको लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ l अनन्त: नयाँ नेपाल सिर्फ शब्दमा मात्र सिमित रहनेछ l          

Tweet