Home » » नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अन्योल !

नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अन्योल !

Written By Admins on Wednesday, June 22, 2011 | 8:36 PM

राष्ट्रसंघको सन्धी आईएलओ धारा १६९ अनुरुप हामी नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिमा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चिता भएको छैन l नेपाल एकिकरण देखि नै आफ्नो अधिकारको माग गरिरहेका हामी आदिवासीहरु नयाँ संविधान बनाउने बेलासम्म अधिकार विहिन भईआएको छ l यही नै हामी सारा आदिवासी जनजातिको दु:खतको कुरा हो l

तत्कालिन रुपमा देशमा धेरै राजनैतिक परिवर्तन भयो l ती राजनैतिक परिवर्तनमा खाली आदिवासीहरुलाई प्रयोग पछि शोषण बाहेक अरु केही भएन l आज जतिपनि राजनैतिक पार्टी छन् ती सबैले आफ्नो पार्टीलाई बचाउने खेल आदिवासीहरुलाई गर्दै आइरहेको छ l

देश भित्र आदिबासीहरुप्रति गरिआएको एउटा छलकपड अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो l तत्कालिन र वर्तमान राज्यव्यवस्था धार्मिक रुपमा हिन्दु अतिवादीबाट ग्रसित छन् l हिन्दु अतिवादको भ्रुणले हामी आदिवासीहरुको अधिकारमा धब्वा बनाईरहेको छ l यी हिन्दु अतिवादलाई जरैबाट उखेलेर फाल्न सक्दैन तव सम्म हामी अधिकारविहिन भईरहने छौ l

नेपालमा झन्डै एक दर्जन भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको संघ-संगठनहरु छन् l ती सबै संघ-संगठनले के-कति अधिकारका लागि पहलदारी कदम चाल्यो भन्ने बिषयमा इतिहासको पाना पल्टाउनु पर्छ l यो पंतिककारले इतिहासलाई जोड-घटाउ गर्दा तुलनात्मक रुपमा हामी अधिकार माग्ने कुराबाट कमजोर भएको ठम्याई छ l कतिपय हाम्रै संगठनले नाम/थर आदिवासीको राखेर काम सबै राजनैतिक पालन पोषण गरेको देख्दै आएको छ l त्यही कमजोरीपनलाई राज्यसत्ता बस्ने बाहुनवादका अनुहारदायीहरुले पटक-पटक हाम्रो अधिकारमा आक्रमण गरेका छन् l

आदिवासीहरुलाई अन्तरिक रुपमा फुट गरेर कलान्तरसम्म राज्यको हेन्डल समाउन खोज्ने यी बाहुनवादका लेन्डुप दोर्जेहरुलाई हामीले चिन्नु पर्छ l जब माओबादीहरु शान्तिवार्तामा आएपछि बनेको लोकतान्त्रिक राज्यले धर्म निरपेक्ष घोषण गरियो l लिखित रुपमा सबै वर्ग, जातिलाई अधिकार मुलक बनाउने हेतुले एकाएक गर्दै कानुनको घोषणा गर्यो l तर व्यवहारिक रुपमा आजसम्म देखिएको छैन l

संविधानसभाको चुनाब पश्चात संघिया स्वरूपबाट जातिगत अधिकारको कुरा संविधानसभाको हलमा बहस चल्दा कुनै दिनपनि जातिगत कुरालाई प्रस्थामिक दिएन l यही नै हो हामी सारा आदिवासीले पाएको धोका ! जबसम्म सदनमा निर्धक्क साथ आदिवासीको कुरा राख्न पाउदैन त्यसबेला सम्म नयाँ संविधानको पानामा हाम्रो अधिकारलाई लेखिदैना l

नेपालमा रहेको आदिवासी संघ-संगठनले आजैबाट राज्य विरुद्द सैद्दान्तिक दबाब दिनु पर्छ l जबसम्म राज्यले अधिकारको लागि सैद्दान्तिक र व्यवहारिक रुपमा खाका सबैको सामू सम्बोधन हुदैन त्यसबेलासम्म सैद्दान्तिक आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो l हामी बिचमा रहेका अधिकारको खाडललाई राज्यव्यवस्थामा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नया संविधानम छिटै सम्वोधन पश्चात आदिवासीको अधिकार सुनिश्चितालाई पूर्णता दिनु नै राज्यको कर्तव्य हो l अहिलेको वर्तमान राजनैतिक अस्तव्याष्टतालाई हल गर्ने एउतै मात्र विकल्प आदिवासीहरुको अधिकारमा सम्वोधन र राष्ट्रिय रुपमा नयाँ संविधान तयार पार्नु नै आजको आवश्यकता र आदिवासीहरुको अधिकारको सुनिश्चिता हुनु हो l

0 : बिचार र सुझाबहरु:

Post a Comment

समाचार अर्काइभ

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS