‘भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने’ मन्त्रिपरिषदको २०६३ माघ २५ को निर्णय र अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ हुनुपर्ने भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को दफा ५ को व्यवस्थाले विवादास्पद, भ्रष्ट र प्रतिगामी लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न सकेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय यथावत छ र अन्तरिम संविधान पनि च्यातिएको छैन । तर पनि कार्की अख्तियारजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका प्रमुखमा नियुक्त भए । कार्कीद्वारा लाभ लिएका, उनको हन्डी खाने र राजनीतिक बिचौलिया/दलालले मात्र यो नियुक्तिको पक्षमा एडभोकेसी गरेको देखिन्छ, अन्यथा उनको सार्वजनिक छवि कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक छैन ।
अन्तरिम निर्वाचन परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले आइतबार सिफारिस गरेपछि मंगलबारसम्म राष्ट्रपति कार्यलय शीतल निवासमा ‘हाइभोल्टेज’का नाटक प्रदर्शन भए । जातीय संघीयताका नाममा विभाजित बन्दै गरेको नेपाली समाजलाई धोती र टोपीको समायोजनबाट बाँध्ने कार्यका लागि मोडलका रूपमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव देखिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाउने गैरसंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरे पनि १८ दलको दबाब भनेर ‘शंकाको सुविधा’ दिइएको थियो । तर राष्ट्रपतिले उक्त कदम भारतीय दबाबमा चालेको भन्ने नयाँदिल्लीबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थात् नेपालको सर्वोच्च संस्थाका प्रमुख पनि भारतीय प्रभावबाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिएर मनोवैज्ञानिक सत्ता काठमाडौंमा चलाइयो ।
त्यसयता राष्ट्रपति यादवबाट प्रोटोकल नमिल्दा र कूटनीतिक शिष्टाचार विपरीतका भारतका लगातारका तीन भ्रमण भए र भारतीय नेतालाई निम्त्याएर राजनीतिक वार्तासमेत उनले
गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको आचारसंहितालाई मिसन प्रतिनिधि र विदेशी राष्ट्रका नेता आदिसँग वार्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रप्रमुखले उल्लघंनसमेत गरे ।
तर पनि संविधानका संरक्षकका रूपमा उनी अझै ‘ट्रायल’मै थिए । तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सबैभन्दा अग्ला उत्पादनका रूपमा पहिलो गणतान्त्रिक राष्ट्रपति बनेका यादवले त्यही लोकतन्त्र दबाउन निर्देशन दिने मुख्य व्यक्तिलाई अख्तियारमा अनुमोदन गरेपछि अब उनी असफल भएका छन् । दल र भारतको दबाबमा गरेको तर्क उनका एक सल्लाहकारबाट आएको छ, त्यसो हो भने जानकारी नेपाली नागरिकलाई गराइनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो, क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी र गणतन्त्रवादी ठान्ने एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष विद्वान डा. बाबुराम भट्टराईको कोटामा कार्की पर्नु नै राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय हो । तर उनीहरु कार्कीप्रति गौरवको अनुभूति गरिरहेका छन् र भन्दैछन्- उहाँ कुशल प्रशासक हुनुहुन्थ्यो ।
एमाओवादीभित्र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेक सबै पदाधिकारी र त्यहाँभित्रका युवा नेताको अभूतपूर्व मौनता यो मुद्दामा देखिनु दास मनोविज्ञान हो वा स्विकारोक्ति ? लोकमानको अर्धकदको पोष्टर बोकेर सम्भवतः प्रचण्ड/बाबुरामले संविधानसभाको निर्वाचन लड्नेछन् र कार्यकर्ताले जनवादी केन्द्रीयता भन्दै त्यसैलाई परिवर्तन ठानी समर्थन गर्नेछन् । नेपाली क्रान्तिको कस्तो नियति ?
उता हरेक मुद्दामा समावेशिता र मधेसको भूमिका खोज्ने विजय गच्छदारले कोटा नखोजी एमाओवादी कोटाका कार्कीलाई समर्थन गर्नुलाई मधेसी समुदाय र दलले कसरी बुझ्ने ? गच्छदारको चरित्र र कार्कीको मेल खायो होला । तर इमानदार मधेसी दल/नेताले पनि स्वामित्व लिनु विडम्बनापूर्ण छ । अनिच्छापूर्वक एमालेले ‘दोहोरो भूमिका’ निर्वाह गरेर अन्त्यतिर सच्याउन खोजे पनि अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता केपी ओली लगायतको भित्री र बाहिरी भूमिकाले महासचिव नेतृत्वको दबाबलाई निस्तेज पारिदियो । प्रजातन्त्रको पर्याय कांग्रेसमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कार्कीका प्रवक्ता बनेर सभापति कोइरालालाई विश्वासमा लिन सफल भए । अर्थात लोकमान प्रकरणमा दल, सरकार र राष्ट्रपतिबीच राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भयो ।
यसका संकेत असामान्य देखिन्छन् । भ्रष्टका पक्षमा राष्ट्रप्रमुख समेत एक हुनुका प्रभाव सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग समेत जोडिएका छन् । किनकि यो निर्णय दक्षिण छिमेकी भारतको निर्देशनमा भएको जानकारी दलभित्रकै केही नेताबाट आएको छ ।
उदाहरणका लागि- चारदलीय सिन्डिकेट, अध्यक्ष रेग्मी र राष्ट्रपति यादवले यसैगरी कुनै दिन नेपालको सार्वभौमिकतालाई छिमेकीमा सुम्पने निर्णय गर्न सक्छन्- सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रधानमन्त्री लेन्डुप दोर्जेजस्तै । मुलुकमा लेन्डुपहरुकै बोलवाला भएपछि अनपेक्षित र असामान्य निर्णय हुँदैन भन्न सकिँदैन । फेरि घटनाक्रमका सिलसिलाले नेपाली सार्वभौमिकता खतरामा परेको संकेत पहिले नै गरिसकेको छ ।
बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीको सत्तायात्रा, एमाओवादी दस्तावेजबाट भारत गायव हुनु, प्रचण्डद्वारा नयाँदिल्लीमा गई प्रधानसेनापति प्रकरणमा गल्ती भएको भन्दै पश्चाताप गरी अब त्यस्तो नदोहोरिने कबोल गर्नु, भारतबाट फर्केलगत्तै कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिनु यी सबैले नेपाल स्वतन्त्र नरहेको प्रमाणित गरेको छ । त्यसअघि स्वयम् प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुख्य सचिव नियुक्तिको प्रसंग लगायतमा ‘चाबी अन्यत्रै रहेको’ खुलासा गरेकै थिए । यद्यपि त्यसका नेपाली मोहरा भने उनै भट्टराई नै थिए र त्यसो हुनुमै घमन्ड गर्थे ।
तर अहिले ती विगतलाई बिर्साउँदै नेपालको एक संवैधानिक प्रमुखमा ठाडो हस्तक्षेप भएको र त्यसमा सर्वोच्च संस्थाका प्रमुखसमेत माध्यम बनेको खुलासा हुँदैछ । राष्ट्रपति यादवले मंगलबार रातारात एकछिन अघिको अडानबाट ‘यु-टर्न’ लिएपछि हस्तक्षेप बाहिर आयो । संविधान र जनमतको सम्मान गर्ने बताएर फिर्ताको संकेत गरेका राष्ट्रपतिले कुन शक्तिको दबाबमा अचानक अडान फेरे र बिहान कार्यालय समयअघि नै षड्यन्त्रको शैलीमा सपथग्रहण गराए ? स्वतन्त्र देशका राष्ट्रप्रमुख कसरी मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा पुगे ? अध्यक्ष रेग्मीलाई दोष लगाउनुको अर्थ छैन, किनकि उनी प्रत्यक्ष
रूपमा चार दलका ‘पपेट’ हुन् भने परोक्ष रूपमा त्यो ग्रान्ड डिजाइनका एक प्रमुख गोटी हुन् । उनीबाट धेरै अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ ।
सबै नेता र राष्ट्रप्रमुखले समेत व्यहोरेको तर सार्वजनिक गर्ने साहस नदेखाएको त्यो भारतीय दबाब हो भन्नेमा शंका छैन । तर भारतले नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेर किन भारत विरोधी भावना बढाएको हो ? भन्ने स्पष्ट छैन । नयाँदिल्लीका लागि पनि त्यत्तिकै गम्भीर मुद्दा हो, किनकि जति भारत विरोधी भावना बढ्छ, त्यति नेपाली झुकाव चीनतर्फ ढल्किन्छ । चीनले नजानिँदोे ढंगमा नेपाली मनोविज्ञानमा प्रवेश गरिसकेको भारतले बुझ्नुपर्ने हो । त्यसो त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा भारत हस्तक्षेपकै तहमा देखिए पनि त्यसका लागि काठमाडौंस्थित मिसनका प्रमुख र खुफिया सार्वजनिक नभई, लैनचौरद्वारा निर्देशित नेपाली एजेन्टहरु सामुन्नेमा देखिन्छन् । नेपाली दलाल नेताद्वारा नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने काम भारतबाट भएको देखिन्छ । यो कूटनीतिक चतुर्याइँ भए पनि यसले दीर्घकालीन फाइदा भारतलाई नदिन सक्छ ।
एउटा यथार्थ के हो भने भारत नेपालका महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ, ताकि तीमार्फत आफ्ना स्वार्थको सम्बोधन गर्न सकियोस् । त्यसको पछिल्लो शृङखला राजदूत राकेश सुदको पालामा चुलिएको थियो भने जयन्तप्रसाद आएपछि पनि त्यो निरन्तर देखिन्छ । ताकि दलहरुबाट कुनै विन्दुमा धोका भएछ भने पनि ती निकायमार्फत दबाबको राजनीति कायम राख्न सकियोस् । रुखा कूटनीतिज्ञलाई प्रतिस्थापन गरेर नम्र कूटनीतिज्ञ आए पनि भारतीय नीतिमा सुधार नआएको देखिने दुई उदाहरणलाई कार्कीको प्रसंगमा स्मरण गर्दा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
जयन्त प्रसादका २०६८ माघमा सार्वजनिक दुई वक्तव्य । माघ १९ मा उनले नेपाली सेना र शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा एउटा गम्भीर धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘चाँडै, एक-दुई दिनमै माओवादी लडाकुको समायोजन सुरु गर्न नेपाली सेनाले ‘गि्रनलाइट’ पाउनेछ ।’ सेना समायोजनजस्तो जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने मुद्दा नयाँदिल्लीको परिधिबाहिर नजाने बुझ्न सकिन्थ्यो । तर लडाकुको समायोजनमा सार्वभौम नेपाली सेनाले गि्रनलाइट पाउने सूचना नेपाल सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईभन्दा पहिले राजदूत जयन्तलाई भयो र त्यो उनीमार्फत सार्वजनिक भयो । यसको अर्थ हुन्छ- नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने हैसियत भारतीय राजदूतले पाएका
छन् । त्यही गि्रनलाइट अन्तर्गत लडाकु समायोजन भयो, जसलाई ‘आत्मसमर्पण’को संज्ञा दिंदै मोहन वैद्य र बादलले ‘क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी’ प्रचण्ड-बाबुरामलाई त्यागे । अर्थात नेपाली सेनाको लोयाल्टी सार्वजनिक भयो ।
त्यसपछि माघ २७ मा उनै राजदूत जयन्तप्रसादले राजतन्त्र र माओवादी कित्ताबारे अर्को गम्भीर धारणा राखे । ‘एकातिर माओवादी र अर्कातिर राजावादी शक्ति बीचमा उभिएको प्रजातान्त्रिक धारको इन्द्रधनुष संसारकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीच रहेको सबैभन्दा फराकिलो आयाम हो ।’ राणा समाप्त हुँदा पनि तिनका केही प्रतिनिधिलाई शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरी त्रिभुवन र क्रान्तिकारी नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने कथित ‘मध्यमार्गी’ नेहरु नीतिकै निरन्तरता नेपालमा राजतन्त्र समाप्त हुँदा पनि नयाँदिल्लीले अपनाएको देखिन्छ । माओवादी र राजावादीलाई समानान्तर पहिचान दिइएको त्यो वक्तव्यलाई लोकमान प्रकरणमा घाँटी जोडिएका प्रचण्ड, गच्छदार र दरबारियाको सम्बन्धले थप पुष्टि गर्छ ।
यी बाहेक नेपालको ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ मा भारत लागेको र त्यसका नेतृत्वकर्ता लैनचौर प्रतिनिधि भएका दर्जनौं उदाहरण छन् । भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालका उसको
मिसन र खुफिया एजेन्सीले लिएको नीतिको जानकारी नरहेको नठान्ने हो भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ- नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्यो ।
भारतबाट परेको त्यो खतरालाई उत्तर छिमेकी चीनबाट आउने ‘नेपालप्रति हुने बाह्य आक्रमणलाई चीनले नसहने’ भन्ने वक्तव्यलाई कसरी बुझ्ने ? उपाय एउटै छ- राष्ट्रवादी आन्दोलन र नेतृत्वको
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment