एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्ने कुरा गरेपछि र माओवादी नेता मोहन वैद्यले पूर्वराजासँग सहकार्य गर्न सकिने बताएको चर्चा चलेपछि यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन गर्ने र बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्ने क्रम सामाजिक सञ्जालमा बढेको छ । पर्सामा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध राजावादीहरुले नारा लगाएका छन् भने आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने लेखक र बुद्धिजीवी बाबुरामको अभिव्यक्तिको आलोचनामा लागेका छन् ।
मुलुकमा गणतन्त्र आएको पाँच वर्ष वितेको छ । यसवीच नारायणहिटीबाट नागार्जुन गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा राजावादी जनमत डोलायमान हुने क्रम शुरु भएको छ । यसक्रममा नेपालीका कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले बीबीसीलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा राजतन्त्र गुमेकोमा पछुतो लागेको संकेत दिए भने यही बेलामा माओवादीका नेता विप्लव र मोहन वैद्यले पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने अभिव्यक्ति दिएको चर्चा भयो । यद्यपि वैद्यले आफूले पूर्वराजा भनेर नतोकेको तर देशभक्तसँग मोर्चा गर्ने बताएका छन् । यस्तै बहसकै सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि दार्चुलामा राहत बाँड्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कदम पनि विवादित बन्न पुग्यो । र, यही सिलसिलामा डा. बाबुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्रको चर्को आलोचना गर्दै उनले पुनः राजा बनाइ पाऔं भनेर शक्ति केन्द्रसँग हार गुहार गरिरहेको भन्दै उनलाई जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो घटनाले एकाएक नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको हो ।
न्याय सबैलाई बराबर हुनुपर्छ
केही मानिसहरुले यस्तो पनि भनेका छन् कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निश्पक्ष भएको भए बाबुारम भट्टराईचाहिँ यतिबेला जेल परिसक्थे । तर, यसो भन्नेहरुले एकपटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रंको शासन काललाई सम्झेर हेरेजस्तो देखिँदैन । यदि अख्तियार शक्तिशाली हुन्थ्यो भने पूर्वराजामाथि पनि उनको शासनकालमा भएको आर्थिक अनियमितता र फजुल खर्चको छानविन हुन्थ्यो होला । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेहनाथ पाण्डेले विदेश भ्रमणका नाममा गरेको अनावश्यक खर्च र भत्तावापत कमाएको सम्पत्ति कसले छानविन गर्ने ? ज्ञानेन्द्रं नेतृत्वको सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको छानविन कसले गर्ने ? यो केही पनि भएको छैन र ज्ञानेन्द्रले सहजतापूर्व गद्दी छाडेवापत उनलाई राज्यले ‘कन्सेसन’ दिएजस्तो देखिएको छ । तर, यस्तो वास्तविकता हुँदाहूँदै गणतन्त्रका पक्षधरलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हाल्न इच्छा गर्ने महासयहरुले राजतन्त्रको आडमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि आँखा चिम्लने हो भने यसले कसको सेवा गर्छ, भनिरहनु पर्दैन ।
भ्रष्टाचारीहरु जुन विचारधारका भए पनि उनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र कमजोर हुँदैन, झनै बलियो हुन्छ । जसरी नेताले गरेको भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यसैगरी राजावादीले गरेको भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लँदा निरंकुशतालाई फाइदा पुग्छ । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेहरुमाथि कारवाही चल्दा लोेकतन्त्र कमजोर भएको छैन, बरु लोकतन्त्रमा दोषीहरुमाथि कारवाही हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । त्यसैले बाबुराम वा अरु कसैले भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने उनीहरुमाथि कावाही हुनुपर्छ, तर यसको अर्थ ज्ञानेन्द्र शाह र उनका निकटस्थहरुले गरेका अनियमिततामाथि आँखा चिम्लनु पर्छ भन्ने होइन र यस्तो गर्नु न्यायसंगत पनि हुँदैन ।
दोषीहरुको शक्ति सन्तुलन
विगतमा मल्लिक आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरुभित्र कमल थापासमेत पर्छन् । कमल थापा कुनै नयाँ राजनीतिज्ञ वा विचारक हैनन् । कमल थापालाई जस्तै रायमाझी आयोगले ज्ञानेन्द्रको सरकारमा रहेकाहरुलाई दोषी देखाएको छ । यस्तै दोष कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पनि गरेकै छन् । युद्धकालमा माओवादीले मात्रै होइन्, राज्यपक्षले पनि निर्दोषको हत्या गरेकै हुन् र यो हत्याको दोषबाट सरकारमा बसेर निर्देशन दिएका कारण कांग्रेस, एमालेका नेताहरु पनि अछुतो छैनन् । यसमा सेना वा प्रहरीका कमान्डरलाई मात्रै दोष दिनु नेताहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु न्यायसंगत हुँदैन । द्वन्द्वका बेला नेपालका सवै राजनीतिक अवयवहरु मुछिएका छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सबै दोषी-दोषीको साँठगाँठबाट मुलुक अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । मल्लिक आयोगका दोषी, रायमाझी आयोगका दोषी र सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी र राज्यपपक्ष (एमाले कांग्रेससहित) यी सबैको एकताले मात्रै अहिलेसम्म मुलुक धानिएको छ । एउटाले अर्कोपक्षलाई जेल हाल्ने शक्ति सन्तुलन नेपालमा अहिले छैन ।
यस्तो सन्तुलन रहिरहेसम्म न ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्न सकिन्छ, न त बाबुरामलाई नै । न मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुन्छ, न त रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन । अनि यस्तो अवस्थामा अख्तियार र अदालतले मात्रै शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्न सक्दैन । ज्ञानेन्द्रको सम्पत्तिमाथि शुद्धीकरण ऐन लगाउने वा उनको कार्यकालमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने कसैको आँट छैन । यो कसैले कसैलाई नजितेको शक्ति सन्तुलनको प्रभाव हो ।
गणतन्त्रवादीको झगडाले उपलब्धी गुम्ने खतरा
गणतन्त्रको स्थापनासँगै संविधान बन्न नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताले संस्थागत हुने अवसर पाएको छैन । यस्तो बेलामा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिएर वा संविधानसभा भैहालेमा त्यसमा आफ्नो प्रभाव बढाएर गणतन्त्रलाई असफल पार्ने र राजतन्त्र फर्काउने योजनामा पूर्वराजावादीहरु योजनावद्ध किसिमले लागि परेका छन् । कमल थापाले राजनीतिक सहमतिबाटै राजतन्त्र फर्काउने, त्यसो नभए जनमतका आधारमा संविधानसभाबाट फर्काउने र त्यो पनि नभए विद्रोहबाट फर्काउने प्रष्ट अभिव्यीक्त दिइसकेको नेताका कानमा परेकै हुनुपर्छ । राजावादीको यो योजनालाई यतिबेला मोहन वैद्यको चुनाव वहिस्कारको राम्रो नीतिले मलजल गरिरहेको छ । कमल थापाका घरमा मोहन वैद्य किन गए भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ जनताले पाएका छैनन् । तर, यो सबै गतिविधिले गणतन्त्रको भविश्य कमजोर बनाइरहेको छ ।
ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो के छ ?
बाबुराम भट्टराई भर्सेलोमा परुन्, उनलाई जेल हालियोस्, सरकारमा नभए पनि उनको पुत्ला जलाइयोस् । तर, के यसो गरेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा राख्दैमा हाम्रो देशको कायापलट हुन्छ ? के पारस शाहलाई युवराज नबनाएर हाम्रो देश उँभो नलागेको हो ? आखिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो के मन्त्र छ कि उनी राजा नभएकाले नेपाल उँभो नलागेको हो ? भारतीयसँग पार्टनरसीपमा व्यापार गरिरहेका ज्ञानेन्द्रभित्र के महेन्द्रको जस्तो राष्ट्रवाद होला ?
दुईसय २४ वर्षे राजतन्त्रको अवधिमा हाम्रो गाउँको अवस्था कस्तो थियो ? त्यही दार्चुला, त्यही कर्णालीको अवस्था कस्तो थियो ? मधेसका जनताकिो स्थिति कस्तो थियो ? ०४६को परिवर्तनपछिको अवस्था र राजाको शासनकालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने गाउँमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । चेतनामा परिवर्तन आएको छ । यो कुारको मुल्यांकन नगरी ‘राजा आऊ देश बचाउ’ भनेर मुलुक उँभो लाग्छ ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुको साटो जनआन्दोलनमा सहीदले रगत बगाएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको विकल्प ज्ञानेन्द्रसँग खोज्ने विद्धानहरुले मुलुकलाई फेरि ‘ब्याकहोल’तर्फ फर्काउन खोजिरहेका छन्, जसप्रति नेपाली मिडियाले समेत सजग हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाली मिडियाले सधैं लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको छ । र, मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने एउटा शक्ति मिडिया पनि हो । अबको मिसन भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाहेक अर्को के हुन सक्छ ? गरीब परिवारमा जन्मेको बाबुराम भट्टराई फटाहा हुने अनि पञ्चायतकालमा मूर्तिकाण्ड, नमिता सुमिता काण्ड, प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्ड आदि काण्डैकाण्ड लागेका, आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा भ्रष्टाचार र फजुल खर्चले बदनाम भएका ज्ञानेन्द्र चाहिँ महान हुने ? के यो अहिलेको नयाँ नेपालका लागि सही तुलना हुन सक्छ ? यो स्मरणीय छ कि बाबुराम फटाहा हुँदैमा ज्ञानेन्द्र असल प्रमाणित हुँदैनन् ।
तर, जहाँसम्म बाबुरामले ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्ने कुरा गरेका छन्, आफ्नो आस्थाअनुसार गतिविधि गर्दैमा उनलाई जेल हाल्नु पर्दैन । बरु प्रचण्डले केही समय पहिले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा ठीकै भनेका हुन्, लोकतन्त्रमा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव लड्न पाउँछन् र जिते भने राष्ट्रपति बन्न पाउँछन् ।
ज्ञानेन्द्रलाई जेलमा हालेर राजतन्त्रका अवयवहरु घट्ने हैन, नेताहरुले राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जिल्नुपर्छ र प्रतिश्पर्धामा श्रेष्ठताद्वारा आफूहरुलाई सही देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेका छन् वा गैरकानूनी अपराध गरेका छन् भने बाबुराम र ज्ञानेन्द्र दुबैलाई एउटै जेलमा हाले हुन्छ । तर, आस्थाका आधारमा कसैलाई जेल हाल्नु लोकतन्त्र होइन । विगतमा ज्ञानेन्द्रले यस्तै अलोकतान्त्रिक काम गरे, नेताहरुलाई जेल हाले ।
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment