कम्युनिस्ट नेताहरूबीचको पदको भागबन्डा र मोलतोलको चक्करले देश अन्योल र अराजकताको भुमरीमा फस्ने जोखिम बढाएको छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनका घटकहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठन तथा पार्टी एकताको मोलतोल सकिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न पदको बाँडफाँट र पार्टी एकतालाई ’प्याकेज’मै टुंग्याइने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपूर्व दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ’पार्टी एकता’को उद्देश्यसहित चुनावी गठबन्धन भएको थियो । दुवै पार्टीले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए । राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित नेपाली जनताले चुनावपछि एउटै पार्टी हुने आशामा कम्युनिस्ट घटकका उमेदवारलाई जिताए । चुनावको अढाइ महिनासम्म पनि पार्टी एकता भने अगाडि बढेन । हुँदाहुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारमा पनि माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि नपठाएर असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । सरकार गठनको सुरुमै यस्तो असन्तुष्टि देख्नुपर्ला भन्ने कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई मत दिनेहरूले सायद कल्पनै गरेका थिएनन् ।
पार्टीमा नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय टुंगो नलागी एकताको घोषणा नहुनु अस्वाभाविक होइन । नेताहरू विशेषगरी पार्टी अध्यक्षहरूको चित्त नबुझे कुनै सैद्धान्तिक बहाना बनाएर पार्टी एकतै गरिएन भने पनि धेरै आश्चर्य हुनेछैन । एमाले र माओवादी एकता नहुँदैमा अहिलेको निर्वाचन परिणाम उल्टिने पनि हैन । जनता र केही हदसम्म कार्यकर्ता निराश हुने भए पनि माओवादी केन्द्रले बेइमानी नगर्दासम्म सरकारबाट हट्नु पनि पर्दैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता र नेताहरूको मोलतोल सर्वसाधारण जनताको चासोको विषय पनि हैन । तर, सरकार गठनमा देखिएको अलमल र मोलतोल भने जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । कारण, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच पदको भागबन्डा र मोलतोलको चक्करमा देश भ्रष्टाचार र अराजकताको भुमरीमा फस्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका छन् । चुनावमा पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनको नेतृत्व मूलतः ओलीले नै गरेका हुन् । यसैले जनताले अपेक्षा पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाटै गर्नु स्वाभाविकै हो । बिग्रेसप्रेमा मुख्य जसअपजस पनि ओलीले नै लिनुपर्छ । पदमात्र हैन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत आँखा गाडेर बसेका नेताहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्नुकै लागि यसरी मोलतोल गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । अर्थात्, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सुरु भएको राज्यको ढुकुटी निलज्र्जतापूर्वक दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै दोहोरिने जोखिम कायमै छ । नत्र, त एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर देशमा स्थिरता र समृद्धि ल्याउने प्रतिज्ञा गरेका नेताहरू यसरी मोलतोलमा लाग्नु नपर्ने हो ।
एउटै पार्टी हुने हो भने जुन घटकका नेतालाई जुन पद दिइए पनि सहजरूपमा स्वीकार्य हुनुपर्ने हो । जुन मन्त्रालय दिइए पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो । तर, लक्षण राम्रो देखिएन । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले जनआकांक्षाको कदर गरेर पारदर्शीरूपमा सरकार सञ्चालन गरून् । अब पनि २०६३ — २०७४ कै सहमतिका नाममा भागबन्डा गरेर शासन गर्ने र भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अराजकता कायमै रहने हो भने कम्युनिस्ट नेताहरूको नियतमै सन्देह उत्पन्न हुनेछ । जनताले नियतमा सन्देह गरे भने त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्नेछ ।
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment