राज्यको पुनर्संरचना संघीयता र संविधान निर्माणको आवश्यकता l

करिब अठारौं शताव्दीमा राज्यको रुपमा स्थापना भएको हाम्रो देश नेपाल उही समयदेखि नै एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको रुपमा अस्तित्वमा रहेको हो । त्यही एकात्मक र केन्द्रीकृत अस्तित्वमा रहनुले देशको शासनसत्तामा निश्चित जाति क्षेत्र भाषा र धर्मका मानिसहरुको वर्चस्व रहनुका साथै शक्तिको स्रोत शासकवर्गमा नै निहित रहेको छ ।


जुन कुरा आजको परिर्वतनकारी जनआन्दोलन र जनक्रान्तिहरुले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको राज्य संरचना निश्चित वर्गमा मात्र सिमित रहेको कारण त्यो निश्चत अनि साँघुरो सामाजिक घेराबारभन्दा बाहिरका सम्पूर्ण नागरिकहरु अन्याय अत्याचार भेदभाव तथा सामाजिक र संस्कृतिक अपनाजको सिकार बन्दै आएका छन् । एकात्मक र निरंकुश शासनप्रणालीका कारण विभिन्न जाति धर्म संस्कृति र रितिरिवाज तथा परम्पराबाट हुर्केका आदिवासी जनजाति उत्पीडित सिमान्तकृत दलित महिला असाहाय अपाङ्गलगायत सामाजिक समूहहरुलाई राज्यले उचित सम्मान र अवसर प्रदान गर्न सकेको छैन र सक्ने पनि छैन । यस्तो शासनका कारण र त्यसको फलस्वरुप हाल नेपालमा अशिक्षा गरिबी चेतनाको कमी अविकासका डङ्गुरलगायतका संरचनाहरुले दरिलो जरा फिजाएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिर्वतनका लागि विभिन्न प्रकारका जनआन्दोलन तथा जनविद्रोहहरु विभिन्न समयमा नभएको पनि होइन । तर ती आन्दोलनहरु राज्यको पुनःसंरचनाको लागि भने भएको थिएनन् । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि सरकारको स्वरुप परिर्वतन गर्नका लागि मात्र आन्दोलन गरेका थिए । जस्तै २००७ सालमा तत्कालीन नेपाली कंगेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिको उद्देश्य तत्कालीन राणा शासनको अन्त्य गरी आफू सरकार संचालन गर्नु मात्र थियो । त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाराले गुञ्जायमान भएतापनि त्यस आन्दोलनको प्राप्ति र उद्देश्य अन्ततः एकात्मम राज्यशासन प्रणालीलाई अनुमोदन गर्नु नै मात्र भएको कुरा नेपाली जनताले गरेकॊ १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले पनि यथार्थ सावित गरिसकेको छ । 

जनआन्दोलन ६२/६३ को क्रममा राज्य पुनःसंरचनाका मागहरु घनिभूत रुपमा नउठेको होइन । तर तत्कालीन एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनप्रणालीमा परिर्वतन ल्याउँदैमा २४० वर्ष अगाडिबाट उत्पीडनमा पारिएका आम नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने सबै वर्ग र समुदायको ठहर हो । हाल त्यही ठहरलाई आफ्नो मुख्य आधारथलो मानेर नेपालका केही कि्रयाशील जनपक्षीय राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुका साथै आम नेपाली जनताहरुले राज्यको आमूल पुनःसंरचनाको माग व्यापक र व्यबस्थित तवरले उठाइरहेका छन् ।

जबसम्म राज्यको पुनःसंरचना हुँदैन तबसम्म यो आवाजहरु निरन्तर उठिनै रहने निश्चित छ । बिगत लामो समयसम्मको एकात्कम र केन्द्रीकृत शासन हुँदै आएको हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचना किन गर्ने अथवा केका लागि गर्ने भन्ने कुरामा वृहत छलफल र बहसहरु गर्न आवश्यक छ ।

Tweet