३० पुस, काठमाडौं । आकस्मिक कार्यक्रम तय गर्दै नेपाल भ्रमण आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले एक अर्ब ७० करोड आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । यो रकम शान्तिपक्रियाका लागि खर्च गर्ने कार्यक्रम नेपाल सरकार तथा चिनियाँ प्रतिनिधीवीच तय भयो ।
यो त भयो देखिने सहयोग र उपलब्धि । तर, चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट नेपाल र चीन दुवै पक्ष सन्तुष्ट रहेको बताइरहेका छन् । अपेक्षाकृत बढि नै प्रशन्न देखिएका दुवैतर्फको अधिकारीको बुझाईमा राजनीतिक र आर्थिकरुपमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धीमूलक रह्यो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको वेनको भ्रमणले मुख्य तीनवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो चीन नेपालको शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माण प्रकृयाप्रति आशावादी छ र यो प्रकृया चाँडो पुरा होस भन्ने चाहान्छ । दोस्रो नेपालको आर्थिक बिकाशका लागि चीन आफुलाई एक मुख्य साझेदार र सहयोगीका रुपमा पेश गर्न चाहान्छ । र, तेस्रो चीनले नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर होस र दुवैको आपसी बिश्वासका आधारमा नेपालको बिकाश र शान्ति प्रकृया अगाडी बढोस भन्ने चाहान्छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनले सिंहदरवारमा आयोजित लन्च मिटिङमै केही जोड दिंदै भने- ‘म भारतका बिषयमा पनि बोल्न चाहान्छु । पछिल्लो दिनमा चीन र भारतवीचको सम्बन्ध पनि निकै सुमधुर हुँदै गएको छ, नेपाल र भारतवीचको पनि सम्बन्ध सुमधुर होस भन्ने हामी चाहान्छौं, भारतसँग सुमधुर बनाउँदा चीनले अन्यथा लिंदैन् ।’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै अगाडी वेनले यो कुरा भन्नुको निकै ठूलो राजनीतिक अर्थ रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निकै गोप्य राखिएकोबारे नेपाल सरकारसँग प्रश्नहरु सोझिएका भएपनि त्यो चीनकै आग्रहमा भएको नेपाल पक्षको भनाई छ । तर चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले भ्रमण गोप्य राखिनुले नेपाल सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश बिश्वमाझ गएको बताउनुहुन्छ । चीनले सुरक्षा सुदृढिकरणका लागि भन्दै नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गर्नुले पनि नेपालको सुरक्षाप्रति उ आश्वस्त हुन नसकेको सन्देश लुकेको आचार्यको भनाई छ । सुरुमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको ट्रान्जिट भ्रमणमात्र भनिएपनि वेन नेपाल आइपुगेपछि चिनियाँ पक्षले यो औपचारिक भ्रमण भएको बतायो ।
आर्थिक उपलब्धि
यसबाहेक चिनीयाँ सरकारले नेपाललाई दिंदै आएको वाषिर्क अनुदान रकममा समेत वृद्धि गरेको छ । अबदेखि चीनले नेपालमा दुई अर्ब रुपैयाँ वाषिर्क अनुदान दिने भएको छ । भारतले नेपालका लागि एक अर्ब भारु अर्थात एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान दिंदै आएको छ ।
त्यसबाहेक चीनले नेपालका लागि पोखराको क्षत्रीय विमानस्थल, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी र नस्ल्याङगड जलविद्युत परियोजनाका लागि सात अर्ब ५० करोड आरएमबी -७५ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । यो ऋण नेपाल सरकारले तीन वर्षमा उपयोगमा ल्याउने सहमति पनि वेन र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईवीच भएको छ ।
यसबाहेक नेपालमा रहँदा चीनका प्रधानमन्त्री वेनले एक चीन नीतिप्रतिको नेपालको प्रतिवद्धताको सरहाना गरेका छन् । शनिबार करीब पाँच घण्टाका लागि नेपाल आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री जिआबाओले आफ्ना नेपाली समकक्षी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा नेपालको एक चीन नीतिको सरहाना गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री वेनलाई विदाई गरेपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो-’नेपाललाई धन्यवाद दिनु बाहेक अन्य केही मागेन । कुनै पनि वार्तामा चीनले यसो गरिदिनुपर्छ भनेन् । बरु नेपालको एक चीन नीतिको सरहाना गर्दै धन्यवाद दिएको छ ।’ नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले प्रष्ट भाषामा नभने पनि उसको भ्रमणको रवैया र ब्यबहारले भन्छ- ‘उ नेपालमा तिब्बतीको गतिबिधिदेखि डराईरहेको छ र तीनलाई नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकाय कमजोर रहेको देखिरहेको छ ।’
उहाँका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरुले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेकोमा सबै नेताहरुले जोड दिनु भएको थियो । नेताहरुले साझा सहमतिको आधारमा शान्ति र संविधान पूरा गर्ने भन्दै चीनसहितका अन्तराष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक सहयोग पाएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् ।
उहाँका अनुसार नेपाल र चीनबीच विभिन्न आठवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षरित सम्झौताहरुमा नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले चरण क्षेत्रको उपयोग गर्न पाउने सुविधा, दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालयबीच सहयोग आदानप्रदान रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रवर्द्धन, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, गृह मन्त्रालयमार्फत प्रदान गर्ने गरी नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक उपकरणलगायत भौतिक सामग्री प्रदानसम्बन्धी तीन बेग्लाबेग्लै समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ अर्थमन्त्रीले आज हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस्तै, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा ऋण व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र खडा गर्नेसम्बन्धी एक सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment