अब एमआरपी २० जिल्लाबाट

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिन दिनहुँ लाम लागिरहेका सर्वसाधारणले साउनदेखि केही राहत पाउने भएका छन् । विकेन्द्रीकरण नीतिअनुरूप साउनदेखि असोजसम्म गरेर २० जिल्लाबाट एमआरपी र्फम बुझ्ने र तोकिएको मितिमा पासपोर्ट त्यहींबाट दिइने भएको छ । २०६७ पुस ११ मा सुरु भएको एमआरपी पद्धतिमा एमआरपी र्फम बुझाउन र एक महिनापछि पासपोर्ट लिन हालसम्म काठमाडौं आउनुपर्छ । 'साउनमा ५, भदौमा १० र असोजमा ५ जिल्लामा सेवा पुर्‍याइनेछ,' परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने ।


परराष्ट्रले हरेक महिना कम्तीमा २५ हजार एमआरपी जारी गर्छ । विकेन्द्रीकरण गर्दा बढी चाप भएका जिल्लालाई प्राथमिकता दिइनेछ । 'काठमाडौं, मोरङ, झापा, धनुषा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरीसहित जिल्लाहरू अहिले प्राथमिकतामा छन् । कर्णालीको जुम्लासहितका जिल्ला पनि पर्छन्', भट्टराईले भने । एमआरपी र्फम बुझेर अहिलेको नियमानुसार एक महिनाभित्रै जिल्लाबाट पनि बुझ्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको भए पनि 'इमर्जेन्सी एमआरपी' चाहनेले काठमाडौं आउनै पर्नेछ । सेवा सुरु गर्नुअघि २० वटै जिल्लामा परराष्ट्रका विशेषज्ञ कर्मचारी गएर तालिम दिने भएका छन् ।

यसैगरी, परराष्ट्रबाहिर एमआरपी र्फम बुझ्ने नयाँ ६ वटा काउन्टर बनाइएको छ । यसले भीड घट्ने परराष्ट्रले जनाएको छ । 'बैंक र एमआरपी र्फम बुझ्ने काउन्टर भित्र सर्ने भएको छ, यसबाट भीडमा केही व्यवस्थापन देखिने आशा छ,' परराष्ट्रमा एमआरपी महाशाखाका उपसचिव तापस अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

Tweet