सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं, पुस ८ – स्थानीय निकायको विकास  निर्माण गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न बनाइएका मौजुदा संयन्त्रका काम कर्तव्य र अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हो भन्ने प्रष्ट आधारसमेत देखिएन भन्दै स्थानीय निकाय संचालनका लागि बनाइएका सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । संयन्त्र संविधान र प्रचलित कानून विपरित भएको ठहर गर्दै अख्तियारले खारेज गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले उक्त निर्देशन वारे एक विज्ञप्ति जारी गरि सर्वसाधारणलाइ जानकारी गरेको हो l



संयन्त्रबाट विनियोजन भएको रकम व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले उपभोक्ता समिति मार्फत् स्थानीय निकाय संचालन गर्न पनि भनेको छ । अख्तियारले स्थानीय निकायको काम प्रभावकारी बनाउन काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरी स्थानीय निकाय गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले ०६६ सालमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय निकाय संचालन हुँदै आएको छ ।

अख्तियारले उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा कुनै पनि राजनीतिक तहको पदमा रहेका व्यक्तीलाई नराखी तटस्थ व्यक्तिमात्रै राख्न र उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला गरीसकेपछि मात्र सम्वन्धित कार्यालयले सम्झौता गर्न भनेको छ । यस्तै उपभोक्ता समितिले गरेको कामको नापजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिन पनि निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले आर्थिक बर्षको अन्तमा उपभोक्ता समितिलाई कार्य सम्पादन नगरेको काम भइसकेको देखाएर पछि काम गर्ने गरी कुनै पनि हालतमा रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको छ भने लागत अनुमान भन्दा बढी रकम माग्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था बन्द गर्न भनेको छ ।

Tweet