यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीले समेत सम्पति विवरण पेश गरेका छैनन। त्यसैगरी, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले समेत सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै पुर्वप्रहरी महानीरिक्षक रमेशचन्द ठकुरी लगायत २ सय ८४ जना प्रहरी अधिकृतले सम्पति विवरण बुझाएका छैनन्। केन्द्रका अनुसार, निजामती कर्मचारीतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका २२ जना सहित २९ हजार ७ सय १० जनाले सम्पति विवरण वुझाएका छैनन्। यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत १ लाख ७ हजार ८ सय ५३ जना मध्ये १ हजार ७ सय ६६ जना शिक्षकले मात्र सम्पति विवरण बुझाएका छन्। पत्रकार सम्मेलमा केन्द्रका प्रमुख अधिकृत यज्ञ गौतमले तोकिएको मितिमा सम्पति विवरण नबुझाउने सभासद् र कर्मचारीको नामावली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाईएको वताउनुभयो।
उहाँले केन्द्रसँग सम्पति विवरण बुझाए/नबुझाएको वारे अनुगमन गर्ने मात्र क्षेत्राधिकार भएकाले/कारवाहि बारे अख्तियारले प्रक्रिया अघि बढाउने वताउनुभयो। यता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सम्पति विवरण बुझाए/नबुझाएको बारे केन्द्रले अनभिज्ञता जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारमा रहेको सम्पतिको श्रोत सहितको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र सरकारले तोकेको निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कारबाहीका लागि सिफरिस
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति
विवरण नबुझाउनेहरुको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ ।
आफ्नो दायित्व अनुगमन मात्र भएकाले कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको
केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आˆनो वा आˆनो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र सरकारले तोकेको निकायमा पेश गर्नु पर्छ ।
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment