१७ पुस, काठमाडौं । शासकीय स्वरुप र
निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिइएको छ ।
विवाद समाधान उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन
प्रणालीबारे सहमति खोज्न भोलि शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे अहिलेसम्म भएका छलफलको समिक्षा भएको थियो । उपसमितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि अधिकार बाँडफाँडबारे सहमति हुन बाँकी छ ।
यस्तै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भएपनि समानुपाति र प्रत्यक्ष कति कति प्रतिशत भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । कांग्रेसले प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादी र एमालेले ५०/५० प्रतिशतको अडान लिएका छन् ।
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment