कुमार योन्जन तामाङ-संविधानसभा विघटन हुँदा दुईवटा मुद्धा प्रमुख थिएः पहिलो, राज्यको पुनर्संरचना र दोस्रो, शासकीय स्वरुप । मुलतः दलहरुका वीचमा यीनै विषयहरुमा सहमति हुन नसकेपछि पहिलो संविधानसभा विघटनको संघारमा पुगेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अन्तिम दिनहरुमा दलहरुले सहमतिका लागि हदैसम्मको पहल गरेको कुरालाई स्मरण गर्दा सकारात्मक नै हुनेछ किनकी सहमतिका नाममा दलहरुले संबैधानिक प्रक्रियामा नजाँदा मुलुकमा संविधान बन्न नसकेको तथ्य कसैबाट छिपेको विषय होइन । सहमतिका लागि हदैसम्मको पहलकदमी गर्दापनि दलभित्रका केही हठवादी नेताहरुका कारण मुलुकले संविधान पाउन नसकेको र संविधानसभाले विघटनमा जानु परेको थियो । अहिले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ । तर, जनतामा संविधान बन्छ नै भन्ने विश्वास पलाउन सकेको छैन । यसका केही कारण छन् :
पहिलो, दल जति भएपनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहमत हुन नसकेका एउटा शक्ति अहिले निर्वाचन बहिस्कारमा सक्रिय छन् । त्यसलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी नगराई मुलुकले सहज निकास पाउने सम्भावना कम रहन्छ । संविधान बनि नै हालेपनि विद्रोहको आवाज चलि नै रहने कुरा प्रष्ट छ । किनकी यो संविधान बनाउने कुरा हो, संसदको निर्वाचन होइन ।
दोस्रो, दलहरु वीचका मुद्धामा विभिन्नता र अन्तर बढेर गएको छ । दलहरुका घोषणापत्रले दलहरु पुरानो अडानतिर फर्केको बताउँछ । संघीयताको मुद्धालाई प्रतिगामीहरुले भ्रमित बनाइदिएका छन् र त्यसका विरोधीहरु पनि संविधानसभामा अव बढ्ने स्थिति छ । विगतमा झैं अग्रगमनको लडाई साझा हुनु पथ्र्यो । तर तिनै शक्तिमध्ये एकाथरि प्रतिगमनको बाटोमा लागेका देखिन्छन् । त्यसबाहेक हिजोका प्रतिगामी शक्तिहरुले समेत अहिले टाउको उठाएको अवस्था छ । र
तेस्रो, नेपाली राजनीतिमा विदेशी चलखेल बढेर गएको छ । उनीहरुको स्वार्थ मिल्दा मात्र संघीय संविधान बन्ने संभावना रहेको कुरा पनि आएका छन् । यी कुराहरुले अव पनि संविधान बन्नेमा जनतामा आशंका पैदा भएको छ ।
घोषणापत्र र अडान :
विगतमा जे अडानका कारण संविधानसभा विघटित हुन पुग्यो, आज ठला दलहरुका संघीयता र शासकीय स्वरुपसम्बन्धी अडान हेर्दा त्यसमा कुनै भिन्नता देखिदैन । पहिचानसहितको संघीयता र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्टपति शासन एमाओवादीको एजेण्डा देखिन्छ भने एमालेले संबैधानिक राष्टपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा बहुपहिचानसहितको संघीयताको कुरा गरेको छ । तर बहुपहिचानको प्रष्ट व्याख्या एमालेले गरेको छैन । नेपाली कांगे्रसले संसदीय ढाँचाको संबैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गरेको छ भने उही पुरानै सात प्रदेशको प्रस्तावलाई अघि सारेको छ । एमाले र कांगे्रसले विगतमा झैं अहिले पनि प्रान्तहरुको नाम प्रस्ताव गरेको छैन । ऊ सो झमेला अझै पनि प्रान्तलाई नै सुम्पन चाहान्छ । अर्थात् उक्त विवादलाई एकपल्ट फेरि प्रान्तमा लगेर बल्झाई दिन चाहान्छ ।
नेपाली कांगे्रसको संघीयतासम्बन्धी प्रस्ताव पनि प्रष्ट देखिँदैन । द्वन्द्व पनि मेटिने, पहिचान पनि भेटिने भन्ने नारा उसले बनाएको छ । तर त्यसको ठोस रुप के हो उसले बताउन सकेको अवस्था देखिदैन । तर हिजोको अडानबाट थोरै अगाडी बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकी कांगे्रसले पनि पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उठाएको छ तर कस्तो पहिचान हो त्यो भने प्रष्ट छैन । यो स्थिति हेर्दा समग्रमा दलहरु उही पुरानै अडानमा टेकेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । उसले संविधान निर्माणका लागि थोरै पनि लचकताको आवस्यकता महसुस गरेको छैन । यसले एकातिर फेरि पनि संविधान बन्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ भने अहिले संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलका कारण बाहिर रहेका दलहरुको उक्त संविधानमा अपनत्व नरहने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ । अतः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि संविधान बन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था कमै छ ।
शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा पनि ठीक त्यही स्थिति देखिन्छ । नेपाली कांगे्रसले संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट अघि बढ्ने छनक दिएको देखिदैन भने एमालेले उसको पुरानै अडान प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र अलांकारिक राष्टपतिलाई नै बटम लाइन बनाएको छ । एकीकृत माओवादीले पनि आफ्नो हिजोको प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्टपतिको लाइनलाई छोडेको छैन बरु अरु मजबुत ढंगले उठाएको देखिन्छ ।
समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग
दलहरुले समानुपातिक सुचि तयार गर्दा जे जसरी व्यक्तिहरुको छनौट गरे त्यसबाट समानुपातिक सूचीसहितको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीप्रतिको विस्वासमा चोट पुगेको छ । खास गरेर ठूला दल एवं नेताहरुले यसलाई निर्वाचनका लागि पैसा जम्मा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको तथा नेताको आफ्नो परिवारका, नजिकका एवं क्षेत्रको मान्छेले मात्र सो सूचीमा पर्ने मौका पाएको कुरा व्यापक रुपमा बाहिर आएको छ । यसले पार्टीमा बर्षौंदेखि खटेका क्षमतावान्, इमान्दार र त्यागी स्थापित कार्यकर्ताहरु पाखा लागेको मात्र होइन, उसको योगदानलाई पार्टीले अनादर गरेको देखिन्छ । यसले दलीय राजनीतिप्रति स्वयं कार्यकर्ता र जनताको विस्वासमा संकट पैदा भएको छ । साथै, यसकारण टिकट नपाउने वित्तिकै रातारात दलबदलको राजनीतिप्रति नेता, कार्यकर्ताको दौडधुप बढेको पनि सबैले देखेको कुरा हो । यसले राजनैतिक विचार, मुल्य र मान्यताप्रति ह्रास पैदा गराएको मात्र होइन, आफैमा ठूलो प्रश्न चिन्ह पनि लगाएको छ । यसबाट पैसा र भनसुनले नै सबैथोक हुन्छ भने पार्टीमा लागेर किन जीवन वर्वाद गर्ने भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताका वीचमा गंभीर रुपमा उव्जाएको छ ।
संक्रमणकालको यो अवधिमा दलहरुले मुल्य र मान्यताको राजनीति स्थापित गर्नु पर्ने हो तर त्यसको ठीक उल्टो भएका मान्यताहरुलाई पनि ध्वस्त पार्ने काममा दलहरु लागेको आरोप जनतामा व्याप्त छ । यसले दलहरुले आफैले सहमतिद्धारा तय गरेको समानुपातिक सुचिप्रतिको राष्टिय सहमतिमाथि गंभीर प्रश्न उव्जाएको छ । यसले विगतमा झैं संविधान बनाउनेभन्दा पनि संविधानसभामा आ आफ्नो हुल बढाउने र फेरि पनि भत्ता पचाउने काम मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक भएको छ ।
संविधान कसरी बन्ला ?
संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि दलहरुले प्रदर्शन गरेका यी विविध प्रबृत्तिहरुले संविधान बन्ने कुरामा जनतामा आशंका बढेको छ । यो आशंका दूर गर्न नसके संविधान बने पनि कामयावी हुन नसक्ने प्रष्ट छ । अतः दलहरुले संविधान बनाउने हो भने केही साझा सवालमा समझदारीको विकास गर्न आवस्यक छ ।
क) संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेका दलहरुलाई पनि संविधानसभामा सहभागी गराउने उपाय खोज्नु पर्दछ ।
ख) संघीयता र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा साझा दृष्टिकोणको विकास गर्नुपर्दछ । अर्थात् सबै दलले आ आफ्नो ठाउँबाट लचकता अपनाउनु पर्दछ ।
ग) त्यसतो हुन नसके संविधानसभाको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर जे पारित हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । सहमतिको नाममा विगतमा झैं समय वर्वाद गर्नु हुँदैन । कुनै पनि हालतमा एक वर्षभित्र संविधान मुलुकलाई दिनुपर्छ ।
तर, वर्तमान स्थिति हेर्दा दलहरुमा न त साझा दृष्टिकोणको विकास गर्ने समझ देखिन्छ न त प्रक्रियामा गएर विवादित मुद्दालाई हल गर्न नै तयार भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने तर व्यवहारमा त्यसको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटीले मुलुक बर्वादीको दिशामा जाँदै गरेको जनताले हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ । विगतमा आफैले आफ्नो प्रतिनिधिहरु रहेर राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई यिनै दलहरुले अमान्य गरेका थिए । साथै, संविधानसभाको प्रक्रियामा जान पनि यीनै दलहरुले नमानेका र नदिएको कारण विगतमा संविधान बन्न नसकेको कुरा पनि सबैले भोगेकै कुरा हो । यसतो प्रबृत्तिको अन्त नभएसम्म प्राप्त उपलव्धिहरु लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारको रक्षा गर्न र संविधान बनाएर देशलाई स्थायी गोरेटोमा हिँडाउन सम्भव देखिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा एउटै मात्र उपाय जनताको हातमा छ । त्यो भनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आत्मसात् गरेका उपलव्धिहरुको रक्षा गर्न सक्ने अग्रगमनको पक्षधर कुनै एउटा दललाई जनताले स्पष्ट बहुमत दिएर जिताउनु । यस्तो हुन सक्यो भने मात्र देशमा कम्तिमा स्थिर सरकार बन्ने र देशको विकास निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने हुन सक्छ । जनतालाई मुख्य त चाहिएको कुरा पनि यही हो । त्यस्तो अवस्थामा मात्र संविधान बनाउन सक्ने अवस्था पनि विद्यमान रहन्छ । अन्यथा, अहिले पनि संविधान बन्ने र स्थिर सरकारको आशा गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन । अतः यसवेला समयले नै कुनै एउटा दललाई प्रष्ट बहुमतको माग गरेको कुरा सबैले मनन गर्न जरुरी छ ।
0 : बिचार र सुझाबहरु:
Post a Comment